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Tuesday, 28 May 2019

PUBLIC COURT (लोक अदालत)

Lok Adalat Is An Alternative Mechanism To Settle Disputes In India.
लोक अदालत भारत में विवादों के निपटारे की एक वैकल्पिक व्यवस्था है।

POWER OF PUBLIC COURT
लोक अदालत की शक्ति

The Public Court Will Have The Power Of Civil Procedure Under The Civil Procedure Code, 1908. The Proceedings Will Be To The Civil Proceedings For The Purpose Of Chapter 1 Of The Penal Code, 1973 And Chapter 6 Of The Code Of Criminal Procedure. The Proceedings Under Section 193 A, 219-228 Of The Indian Penal Code Will Be Considered As Judicial Proceedings.
लोक अदालत को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल कार्यवाही की शक्ति होगी। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195, और के अध्याय 6 के प्रयोजन हेतु की कार्यवाही सिविल कार्यवाही होगी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193ए, 219 - 228 के तहत की गई कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी।

Lok Adalats Are Different From Regular Courts. An Ex-Judge Or Retired Judge And Two Members Are A Social Worker, A Lawyer Is A Member, The Hearing Only If Both Parties Give It. These Insurance Claims Deal With The Promises Of Form Of Compensation.
They Have A Legal Status That The Lawyers Do Not Present.
लोक अदालतें नियमित कोर्ट से अलग होती हैं। पदेन या सेवानिवृत जज तथा दो सदस्य एक सामाजिक कार्यकता, एक वकील इसके सदस्य होते है सुनवाई केवल तभी करती है जब दोनों पक्ष इसकी स्वीकृति देते हों। ये बीमा दावों क्षतिपूर्ति के रूप वाले वादों को निपता देती है।
इनके पास वैधानिक दर्जा होता है वकील पक्ष नहीं प्रस्तुत करते हैं।

The Case Of Motor Accident Compensation Cases, Marital And Family Disputes, Disputes Of Land Acquisition And Claims Of Division, The Public Courts Deal Well. It Does Not Just Judge But Also Protects The Interests Of The Citizens.
मोटर दुर्घटना मुआवजे के मामले, वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के विवाद और विभाजन के दावे जैसे मामलों को लोक अदालते अच्छी तरह से निपटाती है।  यह सिर्फ न्याय नहीं करती बल्कि नागरिकों के हितों की रक्षा भी करती है।

COGNIZANCE OF MATTER BY LOK ADALAT
लोक अदालत द्वारा मामले का संज्ञान

Section 20 (1) If A Party Of Any Pending Case Pending In The Court Wants It To Be Disposed Of Through The Lok Adalat, And Its Opposing Party Agrees To It, Then On The Satisfaction Of The Court In That Condition That The Matter If The Lok Adalat Is Likely To Be Dealt With Promptly, The Lok Adalat Will Be Able To Take Cognizance Of That Episode And The Concerned Court Will Send The Case To Lok Adalat Before The Court Neutral Parties Will Reasonable Opportunity Of Being Heard.
धारा 20(1) यदि न्यायालय में लम्बित किसी वाद का पक्षकार यह चाहता है कि उसके प्रकरण का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से हो, तथा उसका विरोधी पक्षकार इसके लिए सहमत हो, तो उस दशा में न्यायालय की यह संतुष्टि हो जाने पर कि मामले को लोक अदालत द्वारा शीघ्र निपटाए जाने की सम्भावना है, तो लोक अदालत उस प्रकरण का संज्ञान ले सकेगी तथा सम्बन्धित न्यायालय उस प्रकरण को लोक अदालत में भेजने के पूर्व न्यायालय उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देगा।

 FOLLOWING ARE THE BENEFITS OF DISPOSING OF LITIGATION BY LOK ADALAT.
लोक अदालत द्वारा मुकदामों का निपटारा करने के निम्‍नलिखित लाभ हैं।

The Lawyer Does Not Spend On It.
वकील पर खर्च नहीं होता।

Court Fees Do Not Seem To Be.
कोर्ट-फीस नहीं लगती।

The Court-Fees Of The Old Case Are Returned.
पुराने मुकदमें की कोर्ट-फीस वापस हो जाती है।

No Party Is Punished.
किसी पक्ष को सजा नहीं होती।

The Matter Is Resolved Cleanly By Negotiation.
मामले को बातचीत द्वारा सफाई से हल कर लिया जाता है।

Compensation And Damages Are Available Instantly.
मुआवजा और हर्जाना तुरन्त मिल जाता है।

The Matter Is Settled Immediately.
मामले का निपटारा तुरन्त हो जाता है।

Everyone Gets Justice Easily.
सभी को आसानी से न्‍याय मिल जाता है।

The Decision Is Final.
फैसला अन्तिम होता है।

There Is No Appeal Against The Verdict.
फैसला के विरूद्ध कहीं अपील नहीं होती है।












This Post Was Last Modified On 29/May/2019 And 11:40am
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FAST TRACK COURT (फास्ट ट्रैक कोर्ट)


DEFINITION
परिभाषा

The Court That Hears The Decision In A Matter Of Very Soon Or In Very Short Time By Hearing The Cases.
वह न्यायालय जो मामलों की सुनवाई करके बहुत जल्द या बहुत कम समय में निर्णय सुना देता है।

Fast Track Court - These Additional Sessions Court Have Been Formed To Deal With The Long-Pending Criminal And Under-Trial Disputes.
These Additional Sessions Court Have Been Formed To Deal With The Long Pending Crime And Speedy Trial Of Under-Trial Promises.
The Reason Behind This Was That The Length Of Dispute Leads To Justice And The Prevention Power Of Justice Decreases. There Is A Lot Of Pressure In The Jail. On The Advice Of The 10th Finance Commission, The Central Government Has Approved The State Governments From 1st April 2001 To 1734 Fast Track A Court Ordered To Constitute The Court Additional Sessions Judge Or A Retired Judge From A Higher Rank Is The Judge In Such Courts. It Is Not Possible To Delay The Dispute In Such Courts. Rdharit Would Settle In Smay.
फास्ट ट्रैक कोर्ट - ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय है इनका गठन दीर्घावधि से लंबित अपराध तथा अंडर ट्रायल वादों के तीव्रता से निपटारे हेतु किया गया है।
ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय है इनका गठन दीर्घावधि से लंबित अपराध तथा अंडर ट्रायल वादों के तीव्रता से निपटारे हेतु किया गया है।
इसके पीछे कारण यह था कि वाद लम्बा चलने से न्याय की क्षति होती है तथा न्याय की निरोधक शक्ति कम पड जाती है जेल में भीड बढ जाती है 10 वे वित्त आयोग की सलाह पर केद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1 अप्रैल 2001 से 1734 फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित करने का आदेश दिया अतिरिक्त सेशन जज याँ उंचे पद से सेवानिवृत जज इस प्रकार के कोर्टो में जज होता है इस प्रकार के कोर्टो में वाद लंबित करना संभव नहीं होता हैहर वाद को निर्धारित स्मय में निपटाना होता है।

The Work Of Fast Track Courts Is Similar To The Trial Court Or The Sessions Court. They Have Become Famous For Dealing With Crimes Committed With Women. In The Fast Track Courts, 12 To 15 Cases Are Settled In The First Month. These Courts Were Set Up To Settle Pending Cases And To Give Quick Punishment To The Accused. The Main Focus Of Fast Track Courts Is To Settle The Cases Of Violence Against Women And Children. At Present Around 900 Fast Track Courts Are Working In The Country.
फ़ास्ट ट्रैक अदालतों की कार्य प्रणाली ट्रायल कोर्ट या सेशन कोर्ट की ही तरह होती है।  ये महिलाओं के साथ किये गये अपराधो के निपटारे के लिए प्रसिद्ध हो गयी है। फास्ट ट्रेक अदालतों में 1 महीने में 12 से 15 मुकदमें निपटाए जाते हैं। लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए और आरोपियों को जल्द सजा देने के लिए इन अदालतों की स्थापना की गई थी। फास्ट ट्रेक अदालतों का मुख्य ध्यान महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा के मुकदमों का निपटारा करना है। इस समय देश में लगभग 900 फ़ास्ट ट्रेक अदालतें काम कर रही है।














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TRIBUNAL (न्यायाधिकरण)


A Tribunal, Generally, Is Any Person Or Institution With Authority To Judge, Adjudicateon, Or Determine Claims Or Disputes - Whether Or Not It Is Called A Tribunal In Its Title.
For Example, An Advocate Who Appears Before A Court With A Single Judge Could Describe That Judge As 'Their Tribunal'.
एक न्यायाधिकरण, आम तौर पर, किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास अधिकार होता है जो न्यायाधीश के रूप में निर्णय लेता है, या दावे या विवादों को निर्धारित करता है - चाहे उसे इसके शीर्षक में न्यायाधिकरण कहा जाए या नहीं।
उदाहरण के लिए, एक वकील जो एक एकल न्यायाधीश के साथ अदालत में पेश होता है, वह उस न्यायाधीश को 'उनके न्यायाधिकरण' के रूप में वर्णित कर सकता है।

There Are Tribunals For Settling Various Administrative And Tax-Related Disputes - Which Include.
विभिन्न प्रशासनिक और कर-संबंधी विवादों को निपटाने के लिए न्यायाधिकरण हैं - जिनमें शामिल हैं।

In Several States, Food Safety Appellate Tribunals Have Been Created To Hear Appeals Against Orders Of Adjudicating Officers For Food Safety (Additional Deputy Commissioners).
कई राज्यों में खाद्य सुरक्षा (अतिरिक्त उपायुक्तों) के लिए सहायक अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण बनाए गए हैं।

There Is A Military Tribunal In India. It Was Established Under The Act, 2007.
भारत में एक सैन्य न्यायाधिकरण है। इसकी स्थापना अधिनियम, 2007 के तहत की गई थी।

NO
क्र
TRIBUNAL (ABBREVIATION)
न्यायाधिकरण (संक्षिप्त नाम)

1
Appellate Tribunal For Electricity (ATE)
बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण
2
Copyright Board (CB)
कॉपीराइट बोर्ड
3
Company Law Board (CLB)
कंपनी लॉ बोर्ड
4
Central Electricity Regulatory Commission (CERC)
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग
5
Competition Commission Of India (CCI)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
6
Competition Appellate Tribunal (COMPAT)
प्रतियोगिता अपीलीय न्यायाधिकरण
7
Central Administrative Tribunal (CAT)
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण
8
Cyber Appellate Tribunal (CAT)
साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण
9
Customs, Excise And Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT)
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
10
Employees Provident Fund Appellate Tribunal (EPFAT)
कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण
11
Intellectual Property Appellate Board (IPAB)
बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड
12
Insurance Regulator And Development Authority (IRDA)
बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण
13
Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
14
National Green Tribunal (NGT)
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
15
Securities Appellate Tribunal (SAT)
प्रतिभूति अपीलीय ट्रिब्यूनल
16
Securities And Exchange Board Of India (SEBI)
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
17
Telecom Disputes Settlement And Appellate Tribunal (TDSAT)
दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण
18
Telecommunication Regulatory Authority (TRA)
दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
19
Armed Forces Tribunal (AFT)
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण














This Post Was Last Modified On 29/May/2019 And 11:39am
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DISTRICT COURTS (जिला न्यायालय)

The District Court Has A Judicial Jurisdiction On All Subordinate Courts And Is Located On Both Civil And Criminal Cases In The District. On The Civil Side There Is A Subordinate Court, Junior Civil Jurisdiction, Principal Junior Civil Judge Court, Senior Civil Court Judge.
जिला अदालत में सभी अधीनस्थ अदालतों पर न्यायिक अधिकार क्षेत्र है, जिले में नागरिक और आपराधिक दोनों मामलों पर स्थित है। सिविल पक्ष पर अधीनस्थ न्यायालय, जूनियर सिविल जज कोर्ट, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, सीनियर सिविल जज कोर्ट हैं।

District And Subordinate Courts Have Been Set Up To Give Justice At The District Level In The Country. District Judges Hear For All Civil Cases And Criminal Cases. All District And Subordinate Courts Are Under The High Court. In Order To See Civil Matters In The Lower Courts, See The Junior Civil Judge's Court, The Principal Junior Civil Judge's Court, The Senior Civil Court Judge In Ascending Order.
देश में जिला स्तर पर न्याय देने के लिए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की गई है। जिला जज सभी सिविल मामलों और आपराधिक मुकदमों की सुनवाई करते हैं। सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। निचली अदालतों में सिविल मामलों को देखने के लिए आरोही क्रम में जूनियर सिविल जज कोर्ट, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, वरिष्ठ सिविल जज कोर्ट देखते हैं।
SUBORDINATE COURTS

अधीनस्थ न्यायालय

At This Stage, The Trial Of Civil Criminal Cases Is Different; At This Level, The Civil And Sessions Courts Are Different At This Level, The Judges Of This Level Are Recruited On The Basis Of General Recruitment Examination, And The Appointment Of The Governor On The Advice Of The State Chief Justice.
इस स्तर पर सिविल आपराधिक मामलों की सुनवाई अलग अलग होती है इस स्तर पर सिविल तथा सेशन कोर्ट अलग अलग होते है इस स्तर के जज सामान्य भर्ती परीक्षा के आधार पर भर्ती होते है उनकी नियुक्ति राज्यपाल राज्य मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है।

The Provision Of Subordinate Court Or District Court Has Been Made In Article 333 Of The Constitution. There Are Many Class Courts Under The High Courts, Which Are Called Collectively Subordinate Courts. In Different States, They Have Different Names And Different Grades, But In Broad Perspective There Is A Similarity In Their Organizational Structure. Each District Has A District Court Which Has Jurisdictional Jurisdiction Throughout The District. There Are Many Lower Courts Under These District Courts. Various Provisions Have Been Made In The Constitution To Keep District Courts Independent From Executive, Just Like In The Supreme Court And High Courts.
संविधान के अनुच्छेद 333 में अधीनस्थ न्यायालय अथवा जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालयों के अधीन कई श्रेणी के न्यायालय होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। विभिन्न राज्यों में इनके अलग-अलग नाम और अलग-अलग दर्जे हैं, लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में इनके संगठनात्मक ढांचे में समानता है। प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होता है जिसका इस जिले भर में अपील संबंधी क्षेत्राधिकार होता है। इन जिला अदालतों के अधीन कई निचली अदालतें होती हैं। उच्चतम न्यायालयतथा उच्च न्यायालयों की तरह ही जिला न्यायालयों को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किये गये हैं।
APPOINTMENT OF DISTRICT JUDGES

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

In Consultation With The High Court The Governor Appoints The District Judges. Generally, The District Judges Are Appointed On The Basis Of Seniority And Merit In The Judicial Service Officers Of The State. The Governor May, On The Recommendation Of The Court, Appoint The Person In The Rank Of A District Judge, Who Has Been A Frequent Advocate For A Minimum Of 7 Years In Any Court.
उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सामान्यतः जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारियों में से वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर की जाती है। राज्यपाल, न्यायालय की सिफारिश पर उस व्यक्ति को भी जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है, जो कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो।


IN ADDITION TO DISTRICT JUDGES , OTHER JUDGES ARE APPOINTED IN TWO WAYS.
जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति दो प्रकार से की जाती है।

1
Based On The Result Of The Higher Judicial Services Testing Service Examination Conducted By The High Court
उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित उच्च न्याययिक सेवा परीक्षण सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर
2
Based On The Results Of The Provincial Judicial Service Exam Conducted By The State Public Service Commission
राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रांतीय न्यायिक सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर


EACH DISTRICT HAS THREE TYPES OF JURISDICTIONS.
प्रत्येक जिले में तीन प्रकार के न्यायालय होते हैं।

1
CIVIL COURT
दीवानी (सिविल) न्यायालय
In These District Level Courts, Cases Related To Movable And Immovable Property Are Heard.
इन जिला स्तर के न्यायालयों में चल-अचल संपत्ति से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है।
2
FORENSIC (CRIMINAL) COURT
फौजदारी (आपराधिक) न्यायालय
In These District Level Courts, Hearings Related To Rioting, Fighting-Fights Etc. Are Heard. The District Judge Who Is Hearing These Is Called A Sessions Judge.
इन जिला स्तरीय न्यायालयों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े आदि से संबंधित मुकदमों की सुनवाई की जाती है। इनकी सुनवाई करने वाले जिला न्यायाधीश को सत्र न्यायाधीश कहा जाता है।
3
LAND REVENUE COURT
भू-राजस्व न्यायालय
It Involves Hearing Of Land And Rent Related Matters. The District Judge Decides Both Civil And Criminal Cases On Both Matters. When Making A Decision On Civil Matters, This Judge Is Called A Sitting Judge While Deciding On The District Judge And Criminal Cases.
इसमें भू एवं लगान संबंधी मामलों की सुनवाई होती है। जिला न्यायाधीश दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों पर निर्णय देता है। दीवानी मामलों पर निर्णय देते समय इस न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश तथा फौजदारी मामलों पर निर्णय देते समय सत्र न्यायाधीश कहा जाता है।














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