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Monday, 27 May 2019

HIGH COURT (उच्च न्यायालय)


There Are 25 High Courts At The State And Union Territory Level Of India, Which Together With The Supreme Court Of India At The National Level, Comprise The Country's Judicial System. Each High Court Has Jurisdiction Over A State, A Union Territory Or A Group Of States And Union Territories. Below The High Courts Is A Hierarchy Of Subordinate Courts Such As The Civil Courts, Family Courts, Criminal Courts And Various Other District Courts. High Courts Are Instituted As Constitutional Courts Under Part 6, Chapter 5, Article 214 Of The Indian Constitution.
भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 25 उच्च न्यायालय हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ मिलकर देश की न्यायिक प्रणाली को समाहित करते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह है। उच्च न्यायालयों के नीचे अधीनस्थ न्यायालयों जैसे सिविल न्यायालयों, परिवार न्यायालयों, आपराधिक न्यायालयों और विभिन्न अन्य जिला न्यायालयों का एक पदानुक्रम है। भारतीय संविधान के भाग 6, अध्याय 5, अनुच्छेद 214 के तहत संवैधानिक अदालतों के रूप में उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाती है।


As Part Of The Judicial System, The High Courts Are Independent Of The State Legislatures And The Official's Organization.
न्यायिक प्रणाली के भाग के रूप में, उच्च न्यायालय राज्य विधायिकाओं और अधिकारी के संस्था से स्वतंत्र हैं।

Judges In The High Court Are Appointed By The President Of India, In Consultation With The Chief Justice Of India And The Governor Of The Respective State.  Apart From This, The High Court Judges Can Exercise The Right To Transfer Without Consulting The President.
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपतिद्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबन्धित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के साथ होती हैं। इसके अलावा, राष्ट्रपति परामर्श के बिना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।














This Post Was Last Modified On 20/June/2019 And 11:08am

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